ना ३२ ना २६ : नियोजन आयोग बदलणार गरिबीची परिभाषा

स्रोत: तरुण भारत
नवी दिल्ली, ३ ऑक्टोबर
ग्रामीण भागासाठी चैनीचे जीवन जगण्यासाठी दिवसाचा खर्च २६ रुपये आणि शहरी भागासाठी दिवसाचा खर्च ३२ रुपये पुरेसा आहे, असा अहवाल तयार करून देशभरातील गरिबांची थट्टा करणार्‍या नियोजन आयोगाने आपली चूक मान्य केली असून आता ही परिभाषा बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आयोगाने यासाठी सात मापदंड निश्‍चित केले आहे. आधीचा ३२ व २६ रुपये हा निकष आता मानला जाणार नाही. ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सहकार्याने जातीच्या आधारावर गरिबांची नव्याने गणती करण्यात येणार असून यानंतर सर्वांकष अहवाल जानेवारीत सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉन्टेंकसिंग अहलुवालिया व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश यांनी एका संयुक्त पत्रपरिषदेत दिली.
गरिबीची नव्याने परिभाषा तयार करण्यासाठी आयोगाने खालील मापदंड निश्‍चित केले आहेत.
१. घर आहे काय ? घर कच्चे किंवा पक्के आहे काय? ते मालकीचे आहे की भाड्याचे?
२. घरामध्ये आदिवासी, वेठबिगार मजदूर आहेत काय?
३. व्यवसाय काय आहे?
४. उत्पन्न किती आहे?
५. घराते वाहन, फ्रिज, फोन आहे काय ?
६. शेतजमीन आहे किंवा नाही?
७. शेती वापरासाठी मशीन्स आहेत काय?
या सात मापदंडाचा आधार घेऊन नियोजन आयोग ग्रामीण व शहरी भागातील गरिबीची परिभाषा नव्याने निश्‍चित करणार आहे.